Press Council Nepal

प्रेस काउन्सिलद्वारा प्रस्तुत कुनै पनि माग नरोकिने : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

२०७५।१२।०१

प्रेस काउन्सिल नेपालको वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नियम र कानुनसँग सम्बन्धित लगायत कुनै पनि प्रस्ताव नरोकिई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो । उहाँले यो वर्ष स्वर्णजयन्ती वर्ष भएको हुँदा यसलाई भव्यतापूर्व सम्पन्न गर्न मिडियासम्बन्धी उपलब्धिमुलक कार्यक्रम एक हप्ताभित्र बनाएर सरकारसमक्ष पठाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिललाई नयाँ चुनौती चिर्दै अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।


उहाँले तयार भएका ऐन, विनियमावली, निर्देशिकाहरू यथाशीघ्र स्वीकृत हुनुपर्ने, पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या, समाधानका उपाय र सरकारबाट गरिएको अपेक्षाबारे बुँदागत धारणा राख्नुभएको थियो । प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले काउन्सिलको भौतिक सम्पत्ति, आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को नीतिगत, कानुनी पक्ष, पछिल्लो दुई बर्षमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धी, आगामी सोच तथा कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्नुभयो ।

विभागीय मन्त्रीद्वारा काउन्सिल बोर्डसँग गरिएको यसखाले छलफल २१ वर्षपछिको पहिलो हो । यसअघि २०५५ सालमा तालुकवाला मन्त्रालयबाट तत्कालीन सञ्चार राज्यमन्त्री रकम चेम्जोङ्ग बोर्ड बैठकमा उपस्थित भई काउन्सिल र सरकारबीचको सहयोग र सम्बन्धबारे छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोर्ड सदस्यहरूले प्रादेशिक रुपमा काउन्सिलको कार्यालय स्थापना गरी त्यहीँबाट मिडिया र वर्गीकरणलाई सहजीकरण र अनुगमन गरिनुपर्ने, मन्त्रालयबाट रोकिएका कामहरू यथाशीघ्र अघि बढाइनुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोर्ड सदस्यहरू गोविन्द आचार्य, गोविन्द चौंलागाई, शुभेच्छाबिन्दु तुलाधर, संगीता खड्का, गोपाल बुढाथोकी, चेतनाथ धमला, इश्वरीप्रसाद ओझा, सदस्य–सचिव बालकृष्ण घिमिरे, काउन्सिलका सह–प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी दीपक खनाल, कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर लामिछाने, आचारसंहिता अनुगमन (विद्युतीय) शाखा प्रमुख रामशरण बोहरालगायत कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो । समीक्षा बैठकपश्चात मन्त्रीज्यूबाट साहित्यिक पत्रकारहरूको टोलीसँग भएको छलफलमा त्यस क्षेत्रका समस्याहरूलाई मन्त्रालयले समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *