काठमाडौं। (२०६६।१।२४ गते) 
गत ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा दुई क्षेत्रबाट विजय हासिल गरेका उम्मेदवारहरुले दुईमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्रबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार रिक्त हुन आएका मुलुकका ५ निर्वाचन क्षेत्र र राष्टूपति डा.रामवरण यादवले राजीनामा गरेपछि रिक्त १ निर्वाचन क्षेत्र गरी ६ निर्वाचन क्षेत्रमा ०६५ चैत्र २८ गते उप निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।
 दुई क्षेत्रवाट निर्वाचित भएर राजीनामा दिएका कारण रिक्त मोरङ्गका दुई निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ र ७, त्यस्तै कास्की(१, रोल्पा(२, कंचनपुर(४ तथा राष्टूपति डा.रामवरण यादवले राजीनामा दिनुभएपछि रिक्त धनुषा(५ मा भएको उप निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यमहरुका लागि जारी भएको आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्वन्धमा मिडिया अनुगमन कार्य पूरा गरेको छ। 
निर्वाचन आयोगले गत ०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा बिद्युतीय र छापा गरी दुवै संचार माध्यमको भूमिका र महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन अवधिभर सबै संचार माध्यमहरुले निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गरुन् भन्ने उद्देश्यअनुरुप “संविधान सभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता २०६४” को परिच्छेद(४ अन्तर्गत १९ बुूदे “आमसंचार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचरण” लागू गरेको थियो। त्यस बखत पनि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू अवधिभर सबै संचार माध्यमहरुले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको।।।अनुगमन' गरिदिनका लागि प्रेस काउन्सिललाई आग्रह गरेको थियो। विभिन्न दातृनिकाय र निर्वाचन आयोगको आर्थिक सहयोगमा प्रेस काउन्सिलले आफ्नै भवनमा मिडिया अनुगमन कार्यक्रमको कार्यालय स्थापना गरी अनुगमन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो।  
निर्वाचन आयोगले २०६५ चैत २८ गते सम्पन्न भएको उप(निर्वाचनका लागि पनि मिडिया अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई नै दियो। यसका लागि निर्वाचन आयोगले २०६५ चैत ६ गतेदेखि आमसंचार माध्यमका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्‍यो र उक्त आचारसंहिता आमसंचारका माध्यमहरुले पालना गरे नगरेको अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिललाई जिम्मा दिने औपचारिक निर्णय गर्‍यो। विगतमा जस्तो कुनै दातृनिकायको आर्थिक सहयोग नभएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट मिडिया अनुगमन कार्यको जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई दिने जुन निर्णय गरेको छ, यसप्रति हामी निर्वाचन आयोग र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहान्छौ। प्रेस काउन्सिलले यो मौकालाई अवसरका रुपमा ग्रहण गर्दै यसलाई हर हालतमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्‍यो र अनुगमन कार्यलाई छुट्टै परियोजनाका रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्‍यो। विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई नै पूनर्ताजगी तालिमपश्चात् यसपटकको उप निर्वाचनमा पनि अनुगमन कार्यमा परिचालन गरियो। 
चैत २८, २०६५ मा सम्पन्न संविधानसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुलाई वस्तुगत र विषयगत दुवै विधिबाट र छापा सञ्चारमाध्यमहरुलाई विषयगत विधिबाट मात्र अनुगमन गरिएको छ। संचारमाध्यमको नमूना छनौट गर्दा राजधानीमा गत संविधानसभा निर्वाचनमा अनुगमन गरिएका सबै मिडियाहरुलाई नै अनुगमन गरिएको छ भने उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा त्यहाूका बढी प्रभावकारी, लोकप्रिय, नियमित र गत संविधानसभा निर्वाचनको समयमा अनुगमन गरिएका सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी विगतको निर्वाचनमा राजनीतिक दलप्रति झुकाव राखेको पाइएका मिडियामध्ये मुख्य राजनीतिक दलहरुप्रति झुकाव राख्ने त्यस्ता केही मिडियालाई पनि अनुगमन गरिएको छ। ती मिडियालाई समाविष्ट गर्नुको उद्देश्य निर्वाचनका दौरान तटस्थ भई समाचार सम्प्रेषण गर्दछन् वा गर्दैनन् भनी अनुगमन गर्नु नै हो। 
यसरी नमूना छनौट गरी अनुगमन कार्य गरिएको भए तापनि छनौटमा नपरेका समेत केही छापामाध्यमहरुको विषयगत विधिबाट नियमित अनुगमन गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए/नभएको विषयमा र उपनिर्वाचनसम्बन्धी सम्प्रेषित समाचारहरुसमेत यथाशक्य समेट्दै दैनिकरुपमा निर्वाचन आयोगलाई विषयगत प्रतिवेदन पठाउने गरेका थियौं। मिडिया अनुगमन परियोजनाले अन्तिम प्रतिवेदन २०६६।१।२३ गते निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ। 
यसपटकको उपनिर्वाचनका क्रममा सञ्चारमाध्यमहरुले आचारसंहिता पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न अवलम्बन गरिएका मुख्य दुई अनुगमन विधिहरु, वस्तुगत विधि र विषयगत विधि  मध्ये विषयगत विधिको मुख्य उद्देश्य सञ्चारमाध्यमहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे नगरेको पहिल्याउनु हो । विषयगत विधिबाट प्रत्यक्ष उल्लंघनको अनुगमन गर्न सकिन्छ भने वस्तुगत विधिबाट अप्रत्यक्ष तर तथ्यांकगतरुपमा आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्न सकिन्छ । वस्तुगत विधि जुन अन्तर्राष्टिूय मापदण्डको वैज्ञानिक विधि पनि हो र नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको समयमा सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न प्रयोग भइसकेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य उपनिर्वाचन भाग लिएका स्वतन्त्रलगायतका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरु र राजनीतिक दलहरुका बारेमा कुन सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रसारण अवधिमा के कति समय खर्चे, कुन उम्मेदवारलाई के कति समय उनकोे प्रत्यक्ष भनाई  राख्न पाउने अवसर उपलब्ध गराए र ती उम्मेदवारहरुलाई सकारात्मक, नकारात्मक वा तटस्थ के कस्तो शैलीमा प्रस्तुत गरे भनी तथ्यांकगतरुपमा अनुगमन र विश्लेषण गर्नु हो।
यसै सन्दर्भमा संविधानसभा उपनिर्वाचन अवधि (२०६५ चैत ६ गतेदेखि २०६५ चैत २८) सम्मका लागि अनुगमन गरिएका संचारमाध्यमहरुमध्ये काठमाडौंबाट प्रसारित हुने रेडियो तथा टेलिभिजनबाट निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गरी खासै सामग्रीहरु सम्प्रेषित गरिएको देखिन आएन भने केही बाहिर जिल्लाबाट प्रसारित हुने संचारमाध्यमहरु पनि संयमित नै रहेको देखिन्छ। केही संचारमाध्यमहरुमा एकपक्षीयरुपमा विज्ञापन प्रसारण गरेको छिटपुट सामग्री नपाइएका भने होइनन्। त्यसैगरी छापा माध्यमको हकमा भने बाहिर जिल्लाका केही दैनिक तथा साप्ताहिक र काठमाडौं जिल्लाबाट प्रकाशित हुने केही साप्ताहिक पत्रपत्रिकामा पक्षपोषणसहितको सामग्री सम्प्रेषित भएको पाइयो। तर राजधानीवाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाका हकमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकुल हुने खालका समाचारलाई स्थान दिएको देखिएन। समग्रमा माथि उल्लेखित अवस्था भए पनि मूलरुपमा निर्वाचनमा नेपाली मिडिया संयमित र सन्तुलित नै भएको पाइयो। अनुगमन कार्यवाट प्राप्त नतिजालाई यस प्रतिवेदनमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसलाई यसै प्रतिवेदनमार्फत् प्रस्तुत गर्ने कोशिश गरेका छौं।